२०८३ आश्विन १४, बुधबार ०८:१५
मधेश प्रदेश सरकारलाई पारदर्शी, जनउत्तरदायी र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सत्ता साझेदार तीन ठूला दलहरू(नेकपा -एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी—बीच गत २०८३ जेठ १२ गते भएको १५ बुँदे सहमतिपत्र पूर्ण रूपमा अलपत्र परेको छ । सरकार गठन र सञ्चालनका क्रममा सुशासन, वित्तीय अनुशासन र चुस्त प्रशासनको दाबी गर्दै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले तामझामका साथ हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिपत्रको एउटा पनि बुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सहमतिपत्रमा आम जनमानसमै सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने मुख्य लक्ष्य राखिएको भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरीत दृश्य प्रकट भएको छ । प्रदेशमा नीतिगत सुधार र विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गति दिनुको साटो मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म आर्थिक लाभका लागि बिना कुनै मापदण्ड मनलाग्दी कर्मचारी सरुवा–बढुवाको खेलमा अल्झिएको गम्भीर आरोप लागेको छ । मन्त्रालयहरूमा निरन्तर भइरहेको फेरबदल र कर्मचारी सरुवाको सरगर्मीका कारण अधिकांश ठाउँमा नयाँ कर्मचारीहरू हाजिर हुन सकेका छैनन् ।
यसै प्रशासनिक अस्तव्यस्तताका कारण धेरैजसो मन्त्रालयको खाता सञ्चालनसमेत हुन नसक्दा मधेश प्रदेशको आर्थिक कारोबार र दैनिक प्रशासनिक कामकाज पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ । सरकारले आर्थिक मिलोमतोमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई बसाएर कनिष्टबाट काम गराई रहेका छन् । प्रमुख कुरा के हो भने यो अस्तव्यस्तताको विरोध बाहिरबाट मात्र नभई सरकारकै प्रमुख घटकभित्रबाट चर्किएको छ। सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले नै आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारविरुद्ध कडा मोर्चा खोलेका छन् ।
कर्मचारी सरुवा गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र गरिने सहमति भए पनि पैसाको चलखेलका आधारमा बिना मापदण्ड मनलाग्दी सरुवा गरिएको आरोप उनले निरन्तर लगाउँदै आएका छन् । सरकारले जनभावना अनुरूप काम गर्न नसकेको र सुशासनको न्यूनतम प्रत्याभूतिसमेत गराउन नसकेको भन्दै नेता यादवले पछिल्लो समय सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । तीन दलबीच भएको राजनीतिक सहमतिका मुख्य–मुख्य बुँदाहरूको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा स्थिति झनै निराशाजनक देखिन्छ। बजेट निर्माण गर्दा विकासका योजनाहरूमा कम्तीमा एक करोडभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगर्ने र टुक्रे योजना बन्द गर्ने सहमति भएको थियो। तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन कार्यविधिमै उल्टै टुक्रे तथा उपभोक्ता समितिकै योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ मा सीमित गर्ने र असारभित्रै मन्त्रालयको बाँडफाँड मिलाउने भनिएकोमा चार महिना बितिसक्दा पनि सो बुँदा कार्यान्वयनको कुनै संकेतसम्म देखिएको छैन । यस्तै, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउनदेखि नै खुल्ला तथा प्रतिस्पर्धी विधिबाट विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो। तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी सरुवाको विवाद र प्रशासनिक अन्योलका कारण योजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र निकट भविष्यमा पनि योजना अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
सरकारको काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरू रहने कार्यदल गठन गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म उक्त कार्यदलसमेत गठन हुन सकेको छैन । सहमतिपत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको १३ औँ बुँदामा सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसके पदमुक्त गरिने कडा प्रावधान राखिएको थियो । तर, अहिले प्रदेशमा सुशासन त टाढाको कुरा, कुशासन र वित्तीय अराजकता हाबी हुँदासमेत जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू पद जोगाउनमै मग्न रहेको भन्दै नागरिक समाज र सर्वसाधारणबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ । तीन दलले केवल सत्ताको जोडघटाउ र कुर्सी जोगाउनका लागि मात्रै सम्झौताको नाटक गरेको र आम जनतालाई धोका दिएको भन्दै प्रदेशभर आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ ।
